Cabinet clears amendment in ‘wind energy policy-2012′, ‘sarkar aapke dwar’ in bikaner division from june 19

मंत्रिमंडल की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय, "राज्य पवन ऊर्जा नीति-2012 में संशोधन, 400 मेगावाट के संयंत्र स्थापित होंगे, 2500 करोड़ का निवेश हो सकेगा"-

Various important decisions were taken including approval to the amendment in ‘Wind Energy Policy-2012′ during the state cabinet meeting held at Chief Minister’s office on Tuesday 17 June. The meeting was chaired by Chief Minister Smt. Vasundhara Raje.

Talking to the media after the cabinet meeting, parliamentary affairs minister Shri Rajendra Rathore informed about the decisions taken in cabinet meeting that-

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे की अध्यक्षता में मंगलवार दिनांक 17 जून को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में राज्य की पवन ऊर्जा नीति-2012 में संशोधन सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये।

बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़ ने मीडियाकर्मियों को राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक की जानकारी दी और बताया कि-

Promotion to the wind energy generation-

पवन ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहन-

>. With the objective of promoting the wind energy generation in the state and to attract more investors in this sector, the cabinet gave its nod to the amendment in the “Policy for Promoting Generation of Electricity from Wind-2012”. The decision would pave way for setting up the plants having 400 MW of capacity annually and bring investment of around 2500 crore.

>. The cabinet also gave nod for purchase of wind power by the DISCOMs on preferential rates set by the State Electricity Regulatory Commission in place of competitive tender process abiding by the limits set by the Renewable Purchase Obligation (RPO) till 2015-16.

>. The cabinet also gave approval to the proposal related to permitting wind energy producers for selling the wind power to other states under the rules and regulations provided for open excess.

>. Cabinet also decided that a committee would be constituted to review the provisions of the allotment of government land for setting up wind energy plants.

>.  It will also consider the likely options related to transfer of plants from government land to the private land.

>. It will also work to promote private land holders to set up wind energy plants on private land, he informed.

>. राज्य में पवन ऊर्जा की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए इसके उत्पादन को प्रोत्साहन देने के साथ ही निवेशकों को आकर्षित करने के लिये केबिनेट ने राज्य की पवन ऊर्जा नीति-2012 में संशोधन को मंजूरी दी है। इस निर्णय से राज्य में पवन ऊर्जा के क्षेत्र में प्रतिवर्ष लगभग 400 मेगावाट के संयंत्र स्थापित होंगे तथा 2500 करोड़ रूपये का निवेश हो सकेगा।

>. केबिनेट ने राज्य के वितरण निगमों की ओर से राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित "रिन्यूअबल परचेज ऑब्लिगेशन"(आरपीओ) की सीमा तक वर्ष 2015-16 तक प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया के स्थान पर आयोग द्वारा घोषित अधिमान्य दरों पर पवन ऊर्जा को क्रय करने का निर्णय लिया है।

>. साथ ही पवन ऊर्जा उत्पादकों को उनके द्वारा उत्पादित पवन ऊर्जा को ओपन एक्सेस के नियमों एवं विनियमों के तहत राज्य के बाहर विक्रय करने की अनुमति देने के संशोधन को भी स्वीकृति दी है।

>. राज्य में पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिये सरकारी भूमि के आवंटन के प्रावधानों की समीक्षा के साथ ही निजी भूमि पर पवन ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिये खातेदारों को प्रोत्साहन देने की योजना बनाने और सरकारी भूमि पर स्थापित संयंत्रों को निजी भूमि पर स्थानान्तरित करने के संबंध में सम्भावित विकल्पों पर विचार करने के लिये एक समिति का गठन की जायेगी।

Pension & Other Schemes to Continue:

>. The decisions of the previous government were reviewed during the cabinet meet and it was decided that the pension scheme will continue and eligible persons will receive their pension.

>. Around 3400 crore are being spent over 56 lakh families under pension scheme.

>. The government will provide required amount to develop infrastructure facilities in villages selected under ‘Sambal Gram Vikas Yojana’ and provisions will be made for the remaining villages in the coming budget.

>.  Financial assistance of Rs. 5 lakh for inter-cast marriage will continue and the sanction will be given for the post-matric scholarship.

>. Schemes run previously for the economically backward classes would remain unaffected.

>. It was decided in the cabinet meeting that the state government would review these schemes if necessary but they will not be closed down.

>. The cabinet decided to think over new policy being prepared by the Urban Development department for all the cases related to allotment of land on concessional rates. It was decided that in the cases put up for the consideration would be reviewed and decided through a transparent policy.

जारी रहेगी पेंशन एवं अन्य योजनाएं-

>. बैठक में पिछली सरकार के निर्णयों की समीक्षा की गई। राज्य में पेंशन योजना के लिये 56 लाख परिवारों पर 3400 करोड़ रूपये खर्च हो रहे हैं। केबिनेट ने इस संबंध में निर्णय लिया है कि जो भी पात्राता रखते हैं उनकी पेंशन जारी रहेगी।

>. 'सम्बल ग्राम विकास योजना’ के तहत जिन गांवों का चयन हो चुका है, उन गांवों में आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने के लिये सरकार आवश्यक धनराशि देगी और शेष के लिये आगामी बजट में प्रावधान किये जायेंगे।

>. अन्तरजातीय विवाह के लिये 5 लाख रूपये की सहायता यथावत जारी रहेगी।

>. अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये पोस्ट मैट्रिक छात्रावृत्ति के लिये जितने आवेदन प्राप्त हुए हैं, उनमें नियमानुसार स्वीकृतियां जारी की जायेगी।

>. आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिये पूर्व में जारी योजनाओं को यथावत रखा जायेगा।

>. सरकार आवश्यक होने पर इन योजनाओं की समीक्षा करेगी लेकिन इन्हें बन्द नहीं किया जायेगा।

>. बैठक में रियायती दरों पर भूमि आवंटन के सभी प्रकरणों में नगरीय विकास विभाग द्वारा तैयार की जा रही नई नीति के तहत विचार करने का निर्णय लिया गया है। आज इस संबंध में जो भी प्रकरण केबिनेट के विचारार्थ आये उनमें यह तय किया गया है कि पारदर्शी नीति के आधार पर परीक्षण करते हुए रियायती दरों पर भूमि आवंटन की कार्यवाही की जायेगी।

Public-hearing (Jansunvai) on Every Wednesday:

>. On every Wednesday division-wise public-hearing (Jansunvai) will be made at Chief Minister’s level while members of the council of ministers will arrange Jansunvai on Wednesday from 10 AM to 5 PM.

प्रत्येक बुधवार को जनसुनवाई-

>. मुख्यमंत्री के स्तर पर प्रत्येक बुधवार को सम्भागवार जनसुनवाई की जायेगी। मंत्रिमण्डल के सभी सदस्य प्रत्येक बुधवार को प्रातः 10 से सायं 5 बजे तक जनसुनवाई करेंगे।

SARKAR AAPKE DWAR in BIKANER:

>. Under Sarkar Aapke Dwar programme the state government machinery will be in Bikaner division from 19 to 30^th June, 2014.

>. The Chief Minister will hold a meeting of the council of ministers and secretaries of various departments on June 19 and will give necessary instructions regarding the tour, informed Shri Rathore.

>. From 20 to 22 June the ministers will be on an intensive tour of the rural areas of their respective Panchayat Samitis. Each minister will tour 10 to 15 Gram Panchayat headquarters and will take stock of the situation regarding progress of implementation of the government schemes. After completing their tours the ministers would submit detailed reports to the Chief Minister.

>. On 23^rd June there will be public hearing on Panchayat Samiti headquarters and the complaints received during these public hearings will be given a certain reference number and will be monitored by the Chief Minister’s office.

>. In the second phase from 24 to 29^th June all ministers would visit the districts in-addition to the district they are in-charge and will monitor the activities of their concerned department.

>. On 30^th June cabinet meeting will be held in Bikaner and all the problems and field reports will be put up during this cabinet meet and decisions will be taken accordingly.

>. Chief Minister Smt. Vasundhara Raje will be on Bikaner tour on June 19^th in the first phase and from June 24 to 30^th in the second phase.

बीकानेर सम्भाग में सरकार आपके द्वार-

>. राज्य सरकार 'सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रम के तहत 19 जून से 30 जून तक बीकानेर सम्भाग के दौरे पर रहेगी। 19 जून को मुख्यमंत्री बीकानेर में दोपहर 3 बजे राज्य मंत्रिमण्डल के सदस्यों तथा प्रमुख शासन सचिवों की बैठक लेकर उन्हें दौरे के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश देंगी।

>. 20 से 22 जून तक राज्य मंत्रिमण्डल के सदस्य अपनी-अपनी पंचायत समितियों में ग्रामीण क्षेत्रों का सघन दौरा करेंगे। प्रत्येक मंत्री औसतन 10 से 15 ग्राम पंचायत मुख्यालयों एवं संबंधित गांवों का दौरा करेंगे तथा वहां राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की जानकारी लेंगे।

>. इस दौरान सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों के नामांकन, ड्रॉप आउट की स्थिति, शिक्षकों की कमी, विद्युत एवं जल आपूर्ति, चिकित्सालयों की व्यवस्था, मुख्यमंत्री दवा योजना, आंगनबाड़ी केन्द्रों में पोषाहार की स्थिति सहित जनता से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण होगा। इसके बाद सभी मंत्रीगण एक विस्तृत नोट तैयार करेंगे जिसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को दी जायेगी।

>. 23 जून को पंचायत समिति मुख्यालयों पर जनसुनवाई होगी। यथासम्भव प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर मंत्री तथा उनके साथ प्रमुख शासन सचिव स्तर के अधिकारी जनसुनवाई में मौजूद रहेंगे।

>. जनसुनवाई में प्राप्त होने वाली समस्याओं पर एक नम्बर दिया जायेगा, इनकी निगरानी मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा की जायेगी।

>. द्वितीय चरण में 24 से 29 जून तक सभी मंत्रीगण अपने प्रभार के अतिरिक्त जिलों का दौरा कर अपने विभाग की गतिविधियों को देखेंगे।

>. इसके बाद 30 जून को बीकानेर में केबिनेट बैठक होगी जिसमें सारी समस्याओं और फील्ड रिपोर्ट्स को रखा जायेगा और उनके अनुरूप आवश्यक निर्णय लिये जायेंगे।

>. मुख्यमंत्री स्वयं भी 19 जून तथा 24 जून से 30 जून तक सम्भाग के दौरे पर रहेंगी।