रील के प्रबंध निदेशक श्री ए के जैन को मिला एक्सीलेंस अवार्ड
जयपुर,28 फरवरी। केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा राज ने मिनी रत्न से अलंकृत राजस्थान इलेक्ट्रॉनिकस एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड ( रील ) के प्रबंध निदेशक श्री ए के जैन को प्रौधोगिकी श्रेणी में व्यवसाय विविधीकरण अपनाने की श्रेणी में सम्मानित किया गया है। श्री जैन को नई दिल्ली के होटल इम्पीरियल में मंगलवार रात को बड़ी संख्या में मौजूद लोगो के मध्य यह अवार्ड दिया गया। श्री जैन ने केन्द्रीय राज्य मंत्री श्रीमती राज व विशिष्ट अतिथि श्री राजू श्रीवास्तव से पुरस्कार स्वरूप ट्रॉफी प्राप्त की।
जयपुर दृव्यवति नदी परियोजना में कुल 103 चैक डेम का निर्माण किया जाएगा -नगरीय विकास मंत्री
जयपुर, 27 फरवरी। नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री श्री श्रीचंद कृपलानी ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में बताया कि जयपुर शहर की दृव्यवति नदी परियोजना में निरन्तर जल प्रवाह कराए जाने हेतु कुल 103 चौक डेम बनाए जाएंगे तथा एवं जनवरी, 2018 तक 33 चौक डेम का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि इस परियोजनाओं के अन्तिर्गत प्रतिदिन लगभग 170 मिलियन लीटर पानी का बहाव द्रव्यवती नदी में किया जाना प्रस्तारवित है।
श्री कृपलानी ने प्रश्नकाल में बताया कि दृव्यवति नदी परियोजना में निरन्तहर जल प्रवाह कराये जाने हेतु 1676.93 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट मैसर्स टाटा प्रोजेक्ट लि. एसयूसीजी कन्सोर्टियम को दिया गया है एवं जनवरी, 2018 तक इस प्रोजेक्ट पर राशि 670.00 करोड़ रुपये व्यय की गई है। उन्होंने बताया कि परियोजना के लिए शहर के नालों और सीवर लाईनों के पानी को ट्रीट करने के लिए पांच एस.टी.पी. बनाये जा रहे हैं।
उन्होंने श्री माणक चंद सुराना के मूल प्रश्न के जवाब में उन्होंने बताया कि द्रव्यववती नदी के लिए विस्तृित कार्य योजना स्वीकृत की गई है, जिसका विवरण उन्होंने सदन के पटल पर रखा। नगरीय विकास मंत्री ने बताया कि परियोजना अनुबन्ध के अनुसार दिनांक 10 अक्टूबर, 2018 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है एवं जनवरी, 2018 तक 45 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। जिसका विवरण उन्होंने सदन के पटल पर रखा।
उन्होंने बताया कि इस परियोजना के लिए शहर के नालों और सीवर लाईनों के पानी को ट्रीट करने के लिए पांच (5) एस.टी.पी. बनाये जा रहे है, जिसका विवरण उन्होंने सदन की मेज पर रखा।
20 वें स्थान पर रहे राजस्थान को 36.79 प्वाइंट दिए गए। इस रिपोर्ट में 21 राज्यों को बड़े राज्यों की श्रेणी में व 8 राज्यों को छोटे राज्यों की श्रेणी में रखा गया है। तेजी से सुधार के मामले में राजस्थान 8 वें स्थान पर है, जबकि झारखण्ड सर्वोच्च स्थान पर है। जन्म के समय लिंगानुपात के मामले में राजस्थान की 19 वीं रैंक है। पूर्ण टीकाकरण के मामले में राजस्थान का 27 वां स्थान है।
राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर का ‘जनार्दन राय नागर’ सम्मान डॉ. मथुरेश नंदन कुलश्रेष्ठ, जयपुर को 5 साहित्यकारों को विशिष्ट साहित्यकार सम्मान
जयपुर, 26 फरवरी। राजस्थान साहित्य अकादमी का इस वर्ष का जनार्दनराय नागर सम्मान राजस्थान प्रदेश के मूर्धन्य साहित्यकार डॉ. मथुरेश नंदन कुलश्रेष्ठ, जयपुर को प्रदान किया जाएगा और 5 साहित्यकारों को ‘विशिष्ट साहित्यकार सम्मान’ प्रदान किया जाएगा।
इस संबंध में जानकारी देते हुए अकादमी के अध्यक्ष डॉ. इन्दुशेखर तत्पुरुष ने अवगत कराया कि ‘पं. जनार्दनराय नागर की स्मृति’ में प्रतिष्ठापित ‘जनार्दनराय नागर सम्मान’ राजस्थान प्रदेश के मूर्धन्य साहित्यकार डॉ. मथुरेश नंदन कुलश्रेष्ठ, जयपुर को राशि एक लाख रूपये का प्रदान किया जाएगा।
साथ ही इस वर्ष की विशिष्ट साहित्यकार सम्मान योजना में 05 साहित्यकारों - डॉ. देव कोठारी (उदयपुर), देवर्षि कलानाथ शास्त्री (जयपुर), डॉ. भगवती लाल व्यास (उदयपुर),प.ं नरेन्द्र मिश्र (चित्तौड़गढ़), श्री राम जैसवाल (अजमेर) को उनके उल्लेखनीय साहित्यिक अवदान और सेवाओं के लिए 51 हजार रूपये प्रदान किए जायेंगे।
यह सम्मान मार्च, 2018 में आयोजित अकादमी के वार्षिक सम्मान समारोह 2018 के अवसर पर प्रदान किए जायेंगे। अकादमी अध्यक्ष ने यह भी बताया कि अकादमी के वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा भी शीघ्र कर दी जाएगी।
‘डाटर्स आर प्रीसियस’ अभियान - प्रदेश में 30 हजार दवा दुकानों पर मिलेगी पीसीपीएनडीटी एक्ट-मुखबिर योजना की जानकारी
जयपुर, 26 फरवरी। राज्य पीसीपीएनडीटी सैल द्वारा प्रदेश में ‘डाटर्स आर प्रीसियस’ जन-जागरुकता अभियान के तहत एक और अभिनव पहल शुरू करते हुये 30 हजार निजी एवं राजकीय दवा विक्रेताओं की दुकानों पर मुखबिर योजना, डैप रक्षक बनने आदि की जानकारी वाले स्टीकर प्रदर्शित किये जा रहे हैं।
अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं मिशन निदेशक एनएचएम श्री नवीन जैन ने बताया कि प्रत्येक दवा विक्रेता के काउंटर पर सहज दृश्य स्थान पर ये स्टीकर लगाये जायेंगे। इन स्टीकर्स पर मुखबिर योजना के तहत सूचनादाता, डिकाय गर्भवती महिला एवं सहयोगी महिला को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि, डैप रक्षक महाभियान से जुड़ने की जानकारी प्रदर्शित की गयी है। साथ ही पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत गर्भस्थ शिशु का लिंग परीक्षण करना, करवाना, सहयोग देना एवं विज्ञापन करना कानूनन जुर्म है, एवं इसकी सूचना देने हेतु निर्धारित टोल फ्री नम्बर 104 व 108 की भी जानकारी दी गयी है।
श्री जैन ने बताया कि आमजन में डैप-संवाद जागरुकता कार्यक्रम काफी लोकप्रिय हो रहा है। प्रत्येक क्षेत्र से लोग इस अभियान से जुड़कर स्वयं के स्तर पर ‘डाटर्स आर प्रीसियस’ संवाद आयोजित कर युवाओं को जागरुक कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस अभियान से आने वाले समय में बाल लिंगानुपात में बेहद सकारात्मक परिणाम आएंगे।
सभी मतदान केन्द्रों पर वीवीपेट एवं ईवीएम से संबंधित ऑयल पेन्टिंग बनवाने के निर्देश
-मुख्य निर्वाचन अधिकारी
जयपुर, 22 फरवरी। राज्य में माह नवम्बर-दिसम्बर 2018 में होने वाले विधान सभा आम चुनावों की तैयारी एवं हाल ही में लोकसभा व विधानसभा में हुए उप चुनाव 2018 के दौरान किये गये कार्यों के क्रम में फीड बैक प्राप्त करने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि राज्य के सभी मतदान केन्द्रों पर वीवीपेट एवं ईवीएम से जुड़ी ऑयलिंग पेन्टिंग चलाये जा रहे सबल अभियान में बनवाई जावे ताकि आगामी चुनावों में मतदाताओं को वीवीपेट एवं ईवीएम की पूर्ण जानकारी मिल सके।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अश्विनी भगत ने अजमेर, अलवर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं माण्डलगढ़-भीलवाड़ा विधानसभा के लिए हुए उप चुनावों के निर्वाचन अधिकारियों से कहा कि सभी मतदान केन्द्रों पर वीवीपेट एवं ईवीएम से जुड़ी जो ऑयल पेन्टिंग बनवाई जावे वह हाल ही में चलाये जा रहे सबल अभियान में भी बनवाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि आगामी आम चुनावों को देेखते हुए सभी मतदान केन्द्रों पर वीवीपेट मशीन का ही उपयोग किया जायेगा ऎसे में सभी मतदान केन्द्रों के लिए निर्वाचन सहायिका अथवा वीवीपेट सहायिका की नियुक्ति की जावे ताकि वह आम चुनावों में मतदाताओं को वीवीपेट की पूर्ण जानकारी दे सके।
श्री भगत ने कहा कि आगामी आम चुनावों को देखते हुए मार्च माह से ही कार्य योजना तैयार कर लिया जावे ताकि कार्य योजना के अनुसार निर्वाचन कार्य समय पर पूर्ण हो सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिये हैं कि सभी निर्वाचन अधिकारी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों का पूर्ण अध्ययन कर लेवें ताकि आगामी आम चुनावों में किसी प्रकार की समस्या नहीं आये।
बैठक में स्वीप की चर्चा पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिये हैं। मतदाताओं को निर्वाचन के प्रति जागरूक करने के लिए सबल अभियान के साथ ग्राम पंचायत स्तर तक प्रचार-प्रसार का कार्यक्रम जारी रखें ताकि मतदाताओं को निष्पक्ष एवं निर्भय होकर मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा सके।
श्री भगत ने कहा कि आगामी चुनावों में मतदान प्रतिशत में वृद्धि हो ऎसा प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आगामी चुनावों को देखते हुए ब्लॉक लेवल ऑफिसर से लेकर रिर्टनिंग ऑफीसर तक समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम सुनिश्चित किया जावे तथा महीनेवार चैक लिस्ट बनानी चाहिए ताकि सभी निर्वाचन कार्य समय पर पूर्ण हो सके। बैठक में मॉक पॉल, मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग, पेड न्यूज, मतदाता पर्ची बांटने व मतगणना की समय पर सूचना देने जैसे विषयों पर भी चर्चा की गई। बैठक में अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. रेखा गुप्ता, विशेषाधिकारी श्री हरिशंकर गोयल, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री विनोद पारीक सहित अलवर, अजमेर, माण्डलगढ़ व जयपुर के निर्वाचन अधिकारी उपस्थित थे।
नाथद्वारा से भाजपा के विधायक श्री कल्याण सिंह चौहान को विधानसभा में श्रद्धांजलि
जयपुर, 21 फरवरी। विधानसभा में बुधवार को विधायक श्री कल्याण सिंह चौहान को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सदस्यों ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति और उनके शोकसंतप्त परिजनों को बिछोह सहन करने के लिए शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की।
विधानसभा अध्यक्ष श्री कैलाश मेघवाल ने शोक प्रस्ताव रखते हुए कहा कि वर्तमान सदन के हमारे साथी श्री कल्याण सिंह चौहान का जन्म 19 नवम्बर, 1959 को राजसमन्द जिले के डगवाड़ा ग्राम मंन हुआ। आपने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोठरिया से उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त की।
श्री मेघवाल ने कहा कि श्री कल्याण सिंह चौहान तेरहवीं तथा चौदहवीं विधान सभा में नाथद्वारा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति,जन लेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति ’ख’ के सदस्य रहे। विधान सभा में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते थे।
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि अपने सार्वजनिक जीवन में श्री चौहान वर्ष 1988 से 1991 तक ग्राम पंचायत कोठरिया के सरपंच, वर्ष 1995 से 2000 तक पंचायत समिति खमनौर के प्रधान तथा वर्ष 2000 से 2005 तक जिला परिषद् राजसमन्द के उप जिला प्रमुख रहे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 में आप पुनः जिला परिषद् राजसमन्द के सदस्य निर्वाचित हुए। पंचायत समिति के प्रधान के रूप में आपको केरल के राज्यपाल द्वारा सम्मानित भी किया गया।
श्री मेघवाल ने कहा कि सरल एवं सौम्य व्यक्तित्व वाले श्री चौहान ने गरीबों के उत्थान, महिला सशक्तीकरण व राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य किया।
प्रवर समिति को निर्दिष्ट दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017 वापस लिया गया
जयपुर, 20 फरवरी। विधानसभा में मंगलवार को प्रवर समिति को निर्दिष्ट ''दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017'' वापस ले लिया गया। विधानसभा में सार्वजनिक निर्माण मंत्री श्री युनूस खान ने प्रवर समिति को निर्दिष्ट ''दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017'' वापस लेने का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया।
प्रदेश में 'पैडमेन' स्टेट जीएसटी से मुक्त
जयपुर, 16 फरवरी। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर प्रदेश में 'पैडमेन' फिल्म को राज्य माल एवं सेवा कर (एसजीएसटी) से मुक्त किया है। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने शुक्रवार को एसएमएस इंवेस्टमेंट ग्राउण्ड में आयोजित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, साथिनों तथा आशा सहयोगिनियों के कार्यक्रम में इसकी घोषणा की थी।
महिलाओं को माहवारी स्वच्छता का संदेश देने वाली फिल्म 'पैडमेन' के प्रदर्शन पर देय कुल जीएसटी में से एसजीएसटी की छूट प्रदान की गई है। मल्टी प्लेक्स एवं सिनेमाघर दर्शक से एसजीएसटी वसूल नहीं करेंगे, लेकिन रिटर्न भरते समय उन्हें इस राशि का भुगतान करना होगा। सिनेमा मालिक द्वारा भुगतान किए गए स्टेट जीएसटी की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार करेगी। उल्लेखनीय है कि सिनेमाघरों में 100 रुपए तक के टिकट पर 9 प्रतिशत तथा 100 रुपए से अधिक के टिकट पर 14 प्रतिशत स्टेट जीएसटी देय है।
फिल्म पैडमेन से माहवारी स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा होगी।
- उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2018-19 के बजट में 15 से 45 आयु वर्ग की ग्रामीण बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता योजना प्रारम्भ करने की घोषणा की है।
- योजना के तहत विद्यालयों, महाविद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों, उप स्वास्थ्य केंद्रों और अन्नपूर्णा भण्डारों के माध्यम से सैनेटरी पैड उपलब्ध करवाए जाएंगे।
राजस्थान जल क्षेत्र पुर्नसंरचना परियोजना के लिए ऋण- अनुबंध
जयपुर,13 फरवरी। राजस्थान सरकार एवं न्यू डेवलपमेन्ट बैंक (एन डी बी ) के मध्य राजस्थान के रेगिस्तान क्षेत्र में करीब 3300 करोड़ रु. की महत्वाकांशी राजस्थान जल क्षेत्र पुर्नसरचना परियोजना के लिए मंगलवार को नई दिल्ली में ऋण अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर हुए है। परियोजना के प्रथम चरण के लिए 1000 करोड़ के ऋण अनुबंध समझौते पर भारत सरकार के वित्त एवं आर्थिक मामलात मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री गोविंद मोहन, राजस्थान सरकार के प्रमुख सिंचाई सचिव श्री शिखर अग्रवाल और एन डी बी के प्रतिनिधि ने दस्तखत किए। आगामी अप्रेल माह में दूसरे चरण और तदुपरान्त परियोजना की प्रगति के अनुरूप एन डी बी द्वारा ऋण राशि जारी की जायेगी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से रावी, ब्यास, सतलज और घग्गर नदियों के वर्षा व बाढ़ के व्यर्थ में बह कर पाकिस्तान की ओर चले जाने वाले पानी का सदुपयोग हो सकेगा । परियोजना के तहत इंदिरा गांधी नहर परियोजना की नहरों की रिस्ट्रक्चरिंग एवं मरम्मत भी होगी । इससे नहरों से पानी की छीजत व खेतों में वाटर लॉकिंग (सेम )आदि समस्याए दूर होगी तथा आई जी आई परियोजना के अंतिम छोर पर स्थित किसानों को भी सिंचाई हेतु आसानी से समुचित पानी मिल सकेगा । परियोजना का लाभ प्रदेश के दस जिलों गंगानगर, हनुमानगढ, चुरु, नागौर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, सीकर, झुंझुनू और बाड़मेर को मिलेगा और इन जिलों की सिंचाई के साथ साथ पेयजल की समस्या भी हल करने में मदद मिलेगी । इस परियोजना में रावी ब्यास सतलज और घग्गर नदियों का फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम भी बनेगा ।
प्रदेश का प्रथम बायोगैस सीएनजी प्लांट आरजिया में
भीलवाड़ा के बारानी कृषि अनुसंधान केन्द्र के ‘‘आरजिया’’ केन्द्र में प्रदेश का पहला बायोगैस सीएनजी प्लांट लगाया गया है। इस प्लांट में सीएनजी बनाने के बाद जो रसोई एवं कृषि अपशिष्ट बचेगा उसका उपयोग जैविक खाद के रूप में किया जायेगा।पैरा एथलीट देवेन्द्र झाझड़िया बने निर्वाचन विभाग के ब्रांड एम्बेसेडर-
दो बार पैरा ओलम्पिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले राज्य के एथलीट देवेन्द्र झाझड़िया को राजस्थान निर्वाचन विभाग की और से ब्रांड एम्बेसेडर बनाया गया है।प्रदेश में मिले स्वर्ण भंडार -
भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने राजस्थान के बाँसवाड़ा एवं उदयपुर जिले में 114.78 मिलियन टन स्वर्ण भण्डार होने का अनुमान व्यक्त किया है। भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण की ताजा खोज में इन जिलों के भूकिया डगोचा क्षेत्र में स्वर्ण संसाधन होने का पता चलता है। इसके अलावा राजपुरा दरीबा खनिज पट्टी में 356.47 मिलियन टन के सीसा एवं जस्ता के भण्डार का भी पता चला हैप्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर बनेगी ग्राम सेवा सहकारी समिति
जयपुर, 9 फरवरी। सहकारिता मंत्री श्री अजय सिंह किलक ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा में कहा कि सरकार की स्पष्ट मंशा है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन हो और निर्धारित मानदण्डों एवं शर्तों को पूरा करने वाली ग्राम सेवा सहकारी समितियों का प्राथमिकता से गठन किया जा रहा है। श्री किलक प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा पूछे पूरक प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने 1 हजार 263 गोदाम निर्माण के लिए स्वीकृति जारी की है और हमारा प्रयास है कि प्राथमिकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण की अनुमति दी जा रही है।
झुंझुनूं में शुरू होगा राज्य का दूसरा सैनिक स्कूल -
अप्रैल 2018 से झुझुनूं में राज्य का दूसरा सैनिक स्कूल शुरू हो जाएगा। राजस्थान देश का ऐसा चौथा राज्य बन जाएगा, जहां दो सैनिक स्कूल होंगे। बिहार, हरियाणा, आन्ध्रप्रदेश में 2-2 सैनिक स्कूल है। वर्तमान में देश में 26 सैनिक स्कूल हैं। झुंझुनूं सैनिक स्कूल के बाद यह संख्या 27 हो जाएगी। सरकार ने झुंझुनूं सैनिक स्कूल के लिए दोरासर में 100 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। उल्लेखनीय है कि राज्य में प्रथम सैनिक स्कूल मुख्यमंत्री स्व. मोहनलाल सुखाड़िया के शासनकाल में 1967 में चित्तौड़गढ़ में प्रारंभ हुआ था।वरिष्ठ नागरिक बोर्ड के अध्यक्ष ने किया वृद्धजन हेल्प डेस्क का शुभारम्भ
जयपुर 7 फरवरी। राजस्थान राज्य वरिष्ठ नागरिक बोर्ड, जयपुर के तत्वाधान में बोर्ड कार्यालय में हेल्पएज इंडिया, जयपुर के सौजन्य से वृद्धजनों की समस्या, सुझाव एवं विधिक सलाह के लिये हेल्प डेस्क की स्थापना की गयी है, जिसका उद््घाटन बुधवार को वरिष्ठ नागरिक बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष श्री प्रेम नारायण गालव द्वारा किया गया। राजस्थान राज्य वरिष्ठ नागरिक बोर्ड की बैठक में हेल्पएज इंडिया के साथ हेल्प डेस्क प्रारम्भ करने पर सहमति की गयी है। बोर्ड कार्यालय में हेल्पएज इंडिया की हेल्प डेस्क प्रत्येक कार्य दिवस को प्रातः 9.30 बजे से सांय 6.00 बजे तक उपयोग कर दूरदराज के वरिष्ठजन भी इस हेल्प डेस्क का लाभ उठा सकेंगे। विभाग को वृद्धजनों से सम्बंधित भरण-पोषण अधिनियम के तहत कोई समस्या प्राप्त होगी तो हेल्पएज इंडिया के सहयोग से शीघ्र समाधान हो सकेगा। जो वृद्धजन कार्यालय आने में असमर्थ हैं, वे हेल्प लाईन नं0 1800-180-1253 पर अपनी समस्या दर्ज करवा सकते हैं।
स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट में राजस्थान -
नीति आयोग द्वारा 9 फरवरी, 2017 को ‘‘स्वस्थ राज्य, प्रगतिशील भारत’’ शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में 21 बड़े राज्यों की श्रेणी में राजस्थान 20 वें स्थान पर है, इसके नीचे केवल उत्तर प्रदेश ही है। केरल पंजाब व तमिलनाडु को सबसे बेहतर राज्यों में रखा गया है।अब राष्ट्रीय मिशन के तहत केन्द्रीय सहायता देने में इस रिपोर्ट को आधार बनाया जायेगा।20 वें स्थान पर रहे राजस्थान को 36.79 प्वाइंट दिए गए। इस रिपोर्ट में 21 राज्यों को बड़े राज्यों की श्रेणी में व 8 राज्यों को छोटे राज्यों की श्रेणी में रखा गया है। तेजी से सुधार के मामले में राजस्थान 8 वें स्थान पर है, जबकि झारखण्ड सर्वोच्च स्थान पर है। जन्म के समय लिंगानुपात के मामले में राजस्थान की 19 वीं रैंक है। पूर्ण टीकाकरण के मामले में राजस्थान का 27 वां स्थान है।
सीएसआई ई-रत्न ऑफ इंडिया अवार्ड राजस्थान को
जयपुर, 31 जनवरी। सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राजस्थान को अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए कम्प्यूटर सोसायटी ऑफ इंडिया द्वारा मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे को ’ई रत्न ऑफ इंडिया अवार्ड’ प्रदान किया गया। उल्लेखनीय है कि कोलकाता में 20 जनवरी को सीएसआई के 52वें वार्षिक सम्मेलन में मुख्यमंत्री को ई-रत्न ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यह अवार्ड मुख्यमंत्री के स्थान पर विधानसभा उपाध्यक्ष श्री राव राजेन्द्र सिंह ने ग्रहण किया। कार्यक्रम में प्रदेश की कई योजनाओं को विभिन्न श्रेणी में सीएसआई - निहिलेंट ई-गवर्नेंस अवार्ड 2017 से पुरस्कृत किया गया। ई-गवर्नेंस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में राजस्थान को स्टेट कैटेगिरी अवार्ड, शिक्षा के क्षेत्र में राज ई-ज्ञान, महिला सुरक्षा के क्षेत्र में राज महिला सुरक्षा सर्वश्रेष्ठ तकनीक अवार्ड, फ्रॉड डिटेक्शन फ्रेम वर्क के लिए सीएसआई निहिलेंट अत्याधुनिक तकनीक अवार्ड, मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के लिए ई-गवर्नेंस अवार्ड तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना को पुरस्कृत किया गया।
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