देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब व्यक्तियों को आवास उपलब्‍ध कराने का दायित्व ग्रामीण विकास मन्‍त्रालय, भारत सरकार को सौंपा गया है। *. गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बंधुआ मजदूरों के निवास स्थलों के निर्माण और उन्नयन के लिए वर्ष 1985-86 से भारत सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इंदिरा आवास योजना को कार्यान्‍वित कर रही है। *. वर्ष 1993-94 से इस योजना के दायरे को बढ़ा कर इस योजना में गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के गरीब परिवारों को भी शामिल किया गया। लेकिन योजना के तहत कुल आवंटित राशि के 40 % से अधिक की सहभागिता इन्हें नहीं प्रदान की जाएगी। *. इस योजना का विस्‍तार सेवानिवृत्त सेना और अर्द्धसैनिक बल के मुठभेड़ में मारे गए लोगों के परिवारों तक भी किया गया है। *. योजना के तहत आवंटित किए जाने वाले 3 प्रतिशत मकान शारीरिक और मानसिक विकलांगों के लिए वर्ष 2006-07 आरक्षित किए गए हैं। *. प्रत्येक राज्य में गरीबी रेखा के नीचे के अल्पसंख्यकों को भी इस योजना का लाभ प्रदान के लिए चिह्नित किया जा रहा है। *. योजना के तहत प्रदान की जा रही सहायता में के