Various Colours Of Rajasthan - राजस्थान के विविध रंग

राजस्थान सरकार का बड़ा निर्णय ओलम्पिक, एशियाई तथा कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने पर तीन से चार गुना तक बढ़ाई ईनामी राशि ओलम्पिक में स्वर्ण जीतने पर अब मिलेंगे तीन करोड़ जयपुर, 4 जनवरी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने ओलम्पिक, एशियाई तथा राष्ट्रमंडल जैसे अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक जीत कर राजस्थान का नाम रोशन करने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को दी जाने वाली ईनामी राशि में तीन से चार गुना तक बढ़ोतरी करने का महत्वपूर्ण निर्णय किया है। श्री गहलोत ने ओलम्पिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर दी जानी वाली 75 लाख रूपये की राशि को बढ़ाकर 3 करोड़ रूपये, रजत पदक जीतने पर दी जाने वाली राशि को 50 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ रूपये तथा कांस्य पदक जीतने पर दी जाने वाली राशि को 30 लाख रूपये से बढ़ाकर एक करोड़ रूपये करने को मंजूरी दी है।  इसी प्रकार एशियन गेम्स तथा कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर प्रदेश के खिलाड़ियों को दी जाने वाली राशि को 30 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रूपये, रजत पदक जीतने पर ईनामी राशि 20 लाख से बढ़ाकर 60 लाख रूपये तथा कांस्य पदक जीतने पर दी जाने वाली राशि को 10 लाख रूपये से बढ़ाकर 30 लाख रूपये कर

राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार विभिन्न श्रेणियों में 30 निर्यातको को मिलेंगे निर्यात पुरस्कार राज्य सरकार ने शुक्रवार 13 दिसम्बर को राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कारों की घोषणा कर दी। अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार के लिए प्रदेश के 30 निर्यातकों को पुरस्कृत करने के लिए चयन किया गया है। राज्य सरकार ने प्रदेश में निर्यातकों को प्रोत्साहित करने, निर्यात को बढ़ावा देने और निर्यातकों में स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा के लिए निर्यात पुरस्कार देने की घोषणा की थी। ये पुरस्कार निम्न हैं - एग्रो बेस्ड व फूड प्रोसेसिंग कैटेगरी -  नीलकण्ठ पॉलिमर्स चुरु सीजन्सं इंटरनेशनल भीलवाड़ा श्री फेट्स एण्ड प्रोटिन्स जयपुर ज्वैलरी कैटेगरी-  वैभव ग्लोबल जयपुर सोनी इंटरनेशलन ज्वैलरी अशोक ज्वैल्स जयपुर लूनावत जेम्स कारपोरेशन जयपुर हैण्डीक्राफ्ट कैटेगरी-  संकल्प इंटरनेशनल जयपुर खेमचंद हैण्डीक्राफ्ट जोधपुर मिनरल बैस्ड प्रोडक्ट्स कैटेगरी- बाबा सुपर मिनरल नसीराबाद रॉक्स फोरेवर उदयपुर टैक्सट

Rajasthan GK राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण State Bird of Rajasthan- Godawan

राज्‍यवर्धन सिंह राठौड़ के बेटे मानवादित्य सिंह राठौड़ को शॉटगन राष्ट्रीय जूनियर खिताब राजस्थान के मानवादित्य सिंह राठौड़ ने 'शॉटगन राष्ट्रीय प्रतियोगिता' में पंजाब के जंगशेर सिंह विर्क को 45-44 से हराकर पहली बार जूनियर खिताब जीता। राजस्थान के विवान कपूर को इसमें कांस्य पदक मिला।   राजस्थान की टीम ने जूनियर वर्ग का स्वर्ण का ख़िताब जीता।   राजस्थान के मानवादित्य सिंह राठौड़ ने 'शॉटगन राष्ट्रीय प्रतियोगिता' में अनुष्का सिंह भाटी के साथ मिलकर मिश्रित टीम ट्रैप खिताब जीतकर दो दिन के भीतर तीसरा स्वर्ण पदक हासिल किया (जूनियर ख़िताब, टीम ख़िताब व मिश्रित युगल ख़िताब)। राजस्‍थान के शूटर्स मानवादित्‍य व अनुष्‍का ने मध्‍य प्रदेश के प्रियांशु पांडे व मनीष कीर को शूट ऑफ में 3-2 से हरा कर सोने का पदक जीता। मानवादित्‍य व अनुष्‍का टीम वर्ग में मानवादित्‍य ने विवान और अमान अली इलाही के साथ मिलकर खिताब हासिल किया था।  वे सीनियर वर्ग में भी राजस्‍थान टीम के सदस्‍य रहे। सीनियर वर्ग के फाइनल में राजस्‍थान की टीम पंजाब से पीछे रही और उसे सिल्‍वर से

सुशासन के लिए राजस्थान देश में पहले स्थान पर, सीएम गहलोत ने ग्रहण किया अवार्ड एक प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान की ओर से 'स्टेट ऑफ स्टेट्स कॉन्क्लेव 2019’ में राजस्थान को ’बेस्ट परर्फोमिंग बिग स्टेट इन गवर्नेन्स’ घोषित किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 22 नवम्बर को दिल्ली में केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से यह अवार्ड ग्रहण किया। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने गुड गवर्नेन्स के क्षेत्र में राजस्थान को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनने की उपलब्धि पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है।   मुख्यमंत्री ने कॉन्क्लेव में कहा कि राजस्थान सुशासन के क्षेत्र में हमेशा ही अग्रणी राज्य रहा है। हमारी सरकार ने देश में सबसे पहले ’सूचना का अधिकार’ कानून लागू किया, जिसे बाद में केन्द्र सरकार ने पूरे देश के लिए कानून बनाकर लागू किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने राजस्थान की जनता को ’सुनवाई का अधिकार’ दिया है, जिसके माध्यम से सभी जिम्मेदार अधिकारी आम आदमी की बात सुनने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं।  श्री गहलोत ने कहा कि ’मॉब लिंचिंग’ जैसी घटनाओं को रोकने के लिए राजस्थान सरक

राज्य मंत्रिमण्डल की कैबिनेट की बैठक के महत्वपूर्ण निर्णय - मेयर, सभापति एवं चेयरमैन के चुनाव अब अप्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे - जयपुर, 14 अक्टूबर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। कैबिनेट ने यह निर्णय किया कि प्रदेश में नगरीय निकायोें में नगर निगम मेयर, नगर परिषद् सभापति एवं नगर पालिका चेयरमैन के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से ना होकर अप्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे। मंत्रिमंडल ने समाज में सहिष्णुता, समरसता, प्रेम और भाईचारा बनाए रखने, जनप्रतिनिधियों की लगातार मांग एवं व्यापक जनहित में यह निर्णय लिया है।   मीसा, डीआईआर तथा सीआरपीसी बंदियों की पेंशन एवं परिलाभ बंद-- कैबिनेट ने अहम निर्णय करते हुए मीसा, डीआईआर तथा सीआरपीसी बंदियों को पिछली सरकार के समय शुरू की गई पेंशन, चिकित्सा सुविधा एवं अन्य परिलाभ बंद करने को मंजूरी दी है। मंत्रिमण्डल ने इसके लिए राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि नियम, 2008 को निरस्त कर दिया है। इससे राजकोष पर पडने वाला करीब 40 करोड़ रूपये स

राज्य स्तरीय अम्‍बेडकर पुरस्‍कार- राज्‍य सरकार अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक उत्‍थान कर उन्‍हें राष्‍ट्र की मुख्‍य धारा में लाने के लिए कृत संकल्‍प है। भारत रत्‍न डॉ. भीमराव अम्‍बेडकर ने राष्‍ट्रीय सोच के अन्‍तर्गत पिछड़े लोगों को राष्‍ट्र की मुख्‍य धारा में लाने के लिए अपना सम्‍पूर्ण जीवन समर्पित किया। राज्‍य सरकार द्वारा डॉ. अम्‍बेडकर के विचारों से प्रेरणा लेकर उनके नाम से उनकी जयन्‍ती दिनांक 14 अप्रेल, 2005 को राज्‍य में सामाजिक सेवा, शिक्षा, महिला उत्‍थान एवं न्‍याय के क्षेत्रों में उत्‍कृष्‍ट कार्य करने वाले व्‍यक्तियों अथवा संस्‍थाओं को प्रति वर्ष अम्‍बेडकर पुरस्‍कार से सम्‍मानित करने हेतु निम्‍न पुरस्‍कार प्रारम्‍भ किये गये :- 1. अम्‍बेडकर सामाजिक सेवा पुरस्‍कार- पुरस्‍कार हेतु पात्रता - यह निम्‍नानुसार पात्रता रखने वाले व्‍यक्ति अथवा संस्‍था को दिया जाता है :- राजस्‍थान का मूल निवासी हो / राजस्‍थान मूल की पंजीकृत संस्‍था हो। जिला कलक्‍टर से उच्‍च चरित्र एवं उच्‍च प्रतिष्‍ठा का प्रमाण-पत्र प्राप्‍त हो। संस्‍था/ व्‍य

प्रश्नोत्तरी - स्वाधीनता आंदोलन में राजस्थान के संगठनों की भूमिका  1. स्वाधीनता आंदोलन के दौरान किस संस्था की स्थापना दिल्ली के चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में हुई थी? SHOW ANSWER 2. राजपूताना मध्य भारत सभा नाम की एक राजनीतिक संस्था की स्थापना कब की गई? SHOW ANSWER 3. राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया था? SHOW ANSWER 4. राजपूताना मध्य भारत सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? SHOW ANSWER 5. राजपूताना मध्य भारत सभा का संस्था का मुख्य कार्यालय कहाँ रखा गया? SHOW ANSWER 6. राजपूताना मध्य भारत सभा का संस्था का मुख्य कार्यालय कानपुर में क्यों रखा गया? SHOW ANSWER 7. राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? SHOW ANSWER 8. राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? SHOW ANSWER 9. राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन 1918 के कांग्रेस अधिवेशन के समय कहाँ हुआ था? SHOW ANSWER 10. राजपूताना मध्य भारत सभा का द्वितीय अधिवेशन कांग्रेस अधिवे

आत्महत्या एवं मानसिक बीमारी से संबंधित समाचारों की रिपोर्टिंग संवेदनशीलता और जिम्मेदारीपूर्वक हो                                                               -भारतीय प्रेस परिषद जयपुर 26 सितम्बर। भारतीय प्रेस परिषद् ने मीडिया द्वारा आत्महत्या की संवेदनशीलता और जिम्मेदारीपूर्वक रिपोर्टिंग और कवरेज एवं मानसिक बीमारी से संबंधित समाचारों के प्रकाशन एवं रिपोर्टिंग के लिए  स्पष्ट मानदंड निर्धारित किये है। भारतीय प्रेस परिषद् ने आत्महत्या की घटनाओं को रोकने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसरण में दिशा निर्देशों को अपनाया है जिसके अनुसार-   मीडिया पेशेवरों, समाचार पत्र और समाचार ऎजेंसियों को आत्महत्या के मामलों की रिपोर्टिंग करते समय आत्महत्या के बारे में कहानियों को प्रमुखता से न रखें और ऎसी कहानियों को बार-बार न दोहराएं। मीडिया द्वारा आत्महत्या की संवेदनशील रिर्पोटिंग करते समय ऎसी भाषा का उपयोग न करें जो आत्महत्या को सनसनीखेज या सामान्य बनाता है, या इसे समस्याओं के रचनात्मक विलय के रूप में प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त किसी व्यक्ति द्व

जैविक खेती पुरस्कार के लिए 30 सितम्बर तक आवेदन आमंत्रित प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए तीन किसानों को पुरस्कार दिया जाएगा। इसके लिए कृषि विभाग ने 30 सितम्बर तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। चयनित काश्तकार को एक लाख रुपए पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। कृषि मंत्री श्री लालचंद कटारिया ने बताया कि खेती में रासायनिक उर्वरकों, खरपतवार नाशकों व कीटनाशकों के बढ़ते हुए प्रयोग को रोकने एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राज्य योजनान्तर्गत वर्ष 2019-20 में राज्य स्तर पर जैविक खेती प्रोत्साहन के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले तीन किसानों को पुरस्कार दिया जाएगा। गत पांच सालों से जैविक खेती पद्धति से कृषि-उद्यानिकी फसलें लेने वाले काश्तकार इसके लिए पात्र होंगे। कृषक अपना आवेदन प्रपत्र अपने संबंधित जिले के उपनिदेशक कृषि (विस्तार) कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र की पूर्ति कर संबंधित जिला कार्यालय में 30 सितम्बर तक व्यक्तिशः अथवा डाक द्वारा जमा करा सकते हैं। योजना के दिशा-निर्देश, पात्रता का विस्तृ

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की प्रमुख बातें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, 15 अक्टूबर 1955 से लागू हुआ। तहसील आबू, अजमेर एवं सुनेल में यह अधिनियम 15 जून 1958 से लागू किया गया। इस अधिनियम के अधीन बिचौलिये पूर्णतया समाप्त कर दिये गये एवं अब राजस्थान में सभी काश्तकार भूमि पर सिर्फ राज्य के अन्तर्गत अपना हक रखते है। राज्य सभी भूमि का स्वामी माना जाता है। दूसरे शब्दों में राज्य भूमि का ''विधितः स्वामी '' और काश्तकार ''वस्तुतः स्वामी '' है। फिर भी काश्तकारी अधिनियम के उपबन्ध और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम राजस्थान भू-दान योजना अधिनियम, 1954 के उपबन्धों एवं उनके अंतर्गत बनाये गए नियमों या उन उपबन्धो को अनुसरण करने में किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डालते।  भू-दान योजना अधिनियम इस विषय पर एक पूर्ण विधान है एवं इसके अन्तर्गत भू-दान योजना बोर्ड के गठन, उक्त बोर्ड को भूमि के दान, दान में आई हुई भूमि को भूमिहीन व्यक्तियों में या सामुदायिक प्रयोजन के लिए बाँटने तथा आनुषंगिक कार्य करने की व्यवस्था है।  इस अधिनियम की धारा 11 के तहत कोई व्यक्ति जो भू