Various Colours Of Rajasthan - राजस्थान के विविध रंग

संयुक्त राष्ट्र का टिकाऊ विकास का चौथा लक्ष्य : सर्वजन के लिए गुणवत्तापरक और समावेशी शिक्षा  UN SDG - Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all समूचे विश्व में पिछले कुछ दशकों में शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने में अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई है, लेकिन ग़रीबी, हिंसक संघर्षों और अन्य आपात हालात के चलते अब भी कई देशों में इस दिशा में चुनौतियां बनी हुई हैं। 2030 टिकाऊ विकास एजेंडे का चौथा लक्ष्य सर्वजन के लिए गुणवत्तापरक और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने पर ही केंद्रित है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा टिकाऊ विकास के 2030 एजेंडे से जुड़े 17 लक्ष्यों में से किसी एक लक्ष्य पर हर महीने अपना ध्यान केंद्रित किया जाता हैं। इसी कड़ी में संयुक्त राष्ट्र की वेबसाइट पर टिकाऊ विकास के चौथे लक्ष्य पर जानकारी साझा की गयी हैं, जिसका उद्देश्य दुनिया में गुणवत्तापरक शिक्षा को सुनिश्चित करना है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा टिकाऊ विकास की बुनियाद है, इसीलिए यह टिकाऊ विकास लक्ष्य की बुनियाद भी है। नीतिगत हस्तक्षेप के तौर पर शिक्षा एक ऐसा ज़रिया

कस्‍तूरबा गांधी बालिका विद्यालय [केजीबीवी बालिका छात्रावास योजना] निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार का अधिनियम 2009 और इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम-2011 के तहत्‌ राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों का यह संवैधानिक दायित्व है कि 6-14 वर्ष के सभी बच्चे अनिवार्य रूप से शाला में दर्ज हों, शाला में नियमित उपस्थिति रहे तथा सभी बच्चे न्यूनतम 8 वीं स्तर की गुणवत्तायुक्त शिक्षा अवश्य पूर्ण करें। इस कानून को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए यह आवश्यक है कि लक्षित आयु वर्ग समूह के सभी बच्चों को चिह्नित किया जाए तथा सभी बच्चों के संबंध में उपरोक्तानुसार उपलब्धि सुनिश्चित की जाए।  कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV) योजना भारत सरकार द्वारा अगस्त, 2004 में उच्च प्राथमिक स्तर पर आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए शुरू की गई थी, जो मुख्य रूप से दुर्गम क्षेत्रों में वंचित तबकों की लड़कियों विशेषकर SC, ST, OBC और अल्‍पसंख्‍यक समुदाय की  लड़कियों के लिए के लिए आरंभ की गई । यह योजना देश के शैक्षणिक रूप से पिछड़े ब्लॉक्स (EBB) में लागू

नई परीक्षा नीति पर 31 जुलाई तक दे सकते हैं सुझाव केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने राज्य सभा में एक तारांकित प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि नई परीक्षा नीति का मसौदा आम जनता के सुझावों के लिए रखा गया है जिसमे शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए सभी हितधारक अपने अमूल्य सुझाव दे रहे हैं। नई परीक्षा नीति के मसौदे को फिलहाल 30 जून तक के लिए पोर्टल MyGov.in पर लिंक खोला गया था जिसे एक महीना आगे बढ़ाकर इसे 31 जुलाई तक आम जनता के सुझावों के लिए खोला जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब तक नई परीक्षा नीति के मसौदे पर लगभग 50 हजार सुझाव मंत्रालय को प्राप्त हो चुके हैं। ये सुझाव आम जनता, शिक्षकों, शिक्षाविदों, छात्रों, अभिभावकों एवं समाज के सभी सुधीजनों से प्राप्त हुए हैं। मंत्री जी ने कहा कि सुझाव प्राप्त करने की समय सीमा को बढ़ाने का निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि सुझाव देने में लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और मंत्रालय को बहुत महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हो रहे हैं और मंत्रालय को बहुत महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हो रहे हैं।  डॉ. निशंक ने कहा कि शिक्षा नीति पर ह