Various Colours Of Rajasthan - राजस्थान के विविध रंग

राजस्थान सरकार ने न्यूनतम दर पर 1070 मेगावाट सौर ऊर्जा खरीद हेतु किया करार 600 मेगावाट 2 रुपए व 470 मेगावाट 2.01 रुपये प्रति यूनिट कि दर से सौर ऊर्जा खरीदेगा राजस्थान ऊर्जा विकास निगम ऊर्जा मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा किसानों को दिन के 2 ब्लाक में विद्युत उपलब्ध कराने के लिए बुधवार 13 जनवरी, 2021 को 1070 मेगावाट सौर ऊर्जा खरीद हेतु निविदा में आई न्यूनतम दर पर राजस्थान ऊर्जा विकास निगम द्वारा सोलर एनर्जी कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (SECI) के साथ करार किया है। यह सौर ऊर्जा आगामी 1.5 वर्ष (18 महीने) में राज्य को उपलब्ध हो जाएगी, जिसका सीधा फायदा किसानो को दिन में बिजली उपलब्ध कराने में होगा। डॉ. कल्ला ने बताया कि सोलर एनर्जी कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (SECI) द्वारा राजस्थान की तीनो विद्युत वितरण निगमों के लिए 1070 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादकाें के चयन की प्रक्रिया माह जुलाई, 2020 में शुरू की गई थी। राज्य सरकार की बेहतर नीतियों के फलस्वरूप सौर ऊर्जा उत्पादकों के चयन कि निविदा प्रक्रिया में निविदाकर्ता द्वारा निर्धारित मात्रा से 4 गुना मात्रा क

राजस्थान देश का वह प्रथम राज्य है, जहाँ सौर ऊर्जा नीति लागू की गई है। राज्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन एवं उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में दिनांक 13 अप्रैल को इस सौर ऊर्जा नीति को स्वीकृति प्रदान की गई। >इस नीति से राज्य के ऊर्जा के क्षेत्र में बाहरी कंपनियों के लिए निवेश के रास्ते खुलेंगे। >बैठक के बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने बताया कि सौर ऊर्जा नीति में पारदर्शिता को प्राथमिकता दी गई है। > केंद्र सरकार ने भी जवाहर लाल नेहरू सौर ऊर्जा मिशन के प्रथम चरण के लक्ष्य 825 मेगावाट में अकेले राजस्थान में 589 मेगावाट के संयंत्र लगाने का प्रावधान किया गया है। > इसके द्वितीय चरण में 300 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र को मंजूरी मिल सकती है। >राज्य में 700 मेगावाट के प्लांट पहले से ही प्रक्रियाधीन है, जिसमें एक-एक मेगावाट के लघु संयंत्र भी सम्मिलित हैं। >देश का 5 मेगावाट का प्रथम संयंत्र नागौर जिले के खींवसर में प्रारंभ हुआ। > देश में सौर ऊर्जा उत्पादन की सर्वाधिक संभावना राजस्थान में है। >इस नीति